‘मेक इन इंडिया
‘मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितम्बर 2014 को किया था।
यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
मेक इन इंडिया के मुख्य उद्देश्य:
- मध्यावधी की तुलना मैं विनिर्माण क्षेत्र में 12% से 14% प्रतिवर्ष वृद्धि करने का लक्ष्य।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद मे विनिर्माण की हिस्सेदारी 2022 तक बढ़ाकर 16% से 25% करना
- विनिर्माण के क्षेत्र में 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजन करना।
- ग्रामीण प्रवासियों एवं शहरी गरीब लोगों में समग्र विकास के लिए समुचित कौशल का निर्माण करना।
- घरेलू मूल्य संवर्धन और विनिर्माण में तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना ।
फायदे
ज्यादा से ज्यादा भारत में समान बनेंगे, उच्च गुणवत्ता वाले सामान सस्ते दामों में मिलेंग, देश में रोजगार बढ़ेगा जिससे गरीबी कम होगी। दूसरे देश के निवेशक हमारे यहां पैसा लगाएंगे जिससे अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी।
चुनौतियां
मेक इन इंडिया के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा भारत में रेल-सड़क यातायात और अपर्याप्त बंदरगाह है। निवेश के रास्ते में एक बड़ी समस्या राज्यों और केंद्र की नीतियों की जटिलता है। पुराने और नए निवेशकों का विश्वास कमाना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होगा।
सुझाव और निष्कर्ष
'मेक इन इंडिया' तभी सफल होगा जब हमारा श्रम बल बाकी दुनिया के मुकाबले प्रतिस्पर्धी होगा। सरकार को पारदर्शी और सरकारी नीतियों के साथ उद्योग को बेहतर वातावरण भी प्रदान करना होगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने एवं युवा ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए मेक इन इंडिया इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
Thanku
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